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उत्तर प्रदेश

पसमांदा समाज को साधने की रणनीति,  निरंतर बैठकें कर रहे हैं मंत्री दानिश आजाद अंसारी

पसमांदा

चिंतन कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी पर हुई चर्चा

युवा तुर्क, लखनऊ

पसमांदा मुस्लिम समाज Pasmanda Muslim Community को साधने के लिए भाजपा सतत प्रयासरत है। इसके लिए पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ भाजपा के मुस्लिम नेता, मंत्री बार-बार बैठकें कर रहे हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित “पसमांदा मुस्लिम चिंतन कार्यक्रम” में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण को लेकर व्यापक मंथन हुआ।

पसमांदा
पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों की बैठक

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज की भागीदारी बढ़ाना केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं, बल्कि समावेशी विकास की आवश्यकता भी है।

देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और एक्टिविस्टों ने पसमांदा समाज के सामने मौजूद चुनौतियों पर अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान शिक्षा के अवसर बढ़ाने, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें शासन स्तर पर विचारार्थ रखने और यथासंभव अमल में लाने का आश्वासन दिया।

चिंतन कार्यक्रम में यह भी रेखांकित किया गया कि पसमांदा समाज के विकास के लिए केवल सरकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से दीर्घकालिक बदलाव की आवश्यकता है।

वक्ताओं ने कहा कि यदि समाज के पिछड़े तबकों तक अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित की जाए तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में व्यापक सुधार संभव है।

कार्यक्रम में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं को नीति निर्माण में स्थान देने पर भी चर्चा हुई।

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