आजाद जनशक्ति परिषद का जोरदार प्रदर्शन
मछुआरों के हक से किसानों की जमीन तक, टोल टैक्स पर भी राहत की मांग
संतोष साहनी, सोनभद्र
मछुआर समुदाय के परंपरागत अधिकारों की बहाली, किसानों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय घोषित करने और टोल टैक्स में राहत की मांग को लेकर आजाद जनशक्ति परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष रोहित बिन्द के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर जनहित से जुड़े मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की मांग उठाई गई।

दरअसल, आजाद जनशक्ति परिषद की पहली प्रमुख मांग मछुआ समुदाय के परंपरागत पट्टा अधिकारों की बहाली को लेकर है। परिषद ने वर्ष 1983 के नियम 9 (क) का हवाला देते हुए बिन्द, निषाद, कश्यप, मल्लाह, केवट समेत अन्य मछुआ समुदायों को बालू, मोरम, नदी, घाट और खनन पट्टों में नियमानुसार प्राथमिकता दिए जाने की मांग की।

परिषद का कहना है कि नदी, घाट और मत्स्य पालन इन समुदायों की परंपरागत आजीविका का आधार रहे हैं, ऐसे में पट्टा आवंटन में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
किसानों की जमीन का मुद्दा भी प्रदर्शन में प्रमुखता से उठाया गया। परिषद ने सोनभद्र में पात्र असंक्रमणीय भूमि का सर्वे कराकर उसे नियमानुसार संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज कराने की मांग की।
परिषद के मुताबिक असंक्रमणीय भूमि होने के कारण किसानों को बैंक ऋण, जमीन के उचित मूल्य और कानूनी क्रय-विक्रय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही टोल टैक्स में राहत को लेकर भी परिषद ने बड़ी मांग रखी। ग्राम प्रधानों, पत्रकारों और अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने तथा स्थानीय नागरिकों के लोकल पास की दर प्रतिमाह मात्र 100 रुपये करने की मांग की गई।
परिषद का कहना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए लगातार आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में लोकल पास की दर कम होने से आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिल सकती है।

