कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही दिया पांच करोड़ का बजट
राजेश तिवारी, नई दिल्ली
राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार दिल्ली भर के करीब 827 प्रदूषण जांच केंद्रों का अपग्रडेशन कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए कैबिनेट ने 5 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदूषण की सख़्त निगरानी और मज़बूत सीसीटीवी व्यवस्था से फ़र्ज़ी टेस्टिंग और ख़ानापूर्ति करने जैसी कार्रवाई पर रोक लगेगी। प्रदूषण पर सख़्त निगरानी के साथ नियंत्रण रखना सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है।
पीयूसी जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो। यह 827 प्रदूषण जांच केंद्र दिल्ली में कुल 500 जगहों पर हैं। यही जांच केंद्र वाहनों के उत्सर्जन की जांच कर सर्टिफ़िकेट जारी करते हैं। असंगठित विकास के चलते वाहनों के प्रदूषण की जानकारी और निगरानी व्यवस्था में में एकरूपता की कमी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जांच केंद्र के अपग्रडेशन में करीब एक लाख रुपया खर्च होगा। सभी जांच केंद्रों के लिए समान मानक निर्धारित किए गए हैं। सभी जांच केंद्रों पर केबिन और जांच सुविधाओं का डिज़ाइन तकनीकी विशिष्टता के अनुरूप होना अनिवार्य है। प्रस्ताव में सभी जांच केंद्रों की डिज़ाइन विशेषज्ञों ने किए हैं और उनका पालन अनिवार्य है। जांच केंद्रों के लिए स्वीकृत राशि, स्वीकृत कार्यों पर हो खर्च होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जाँच केन्द्र के अपग्रडेशन से कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सभी जांच केन्द्रों के बाहरी स्वरूप और सुविधाओं मे समानता होगी। इससे जांच केन्द्रों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, साथ ही पीयूसी प्रमाणपत्र व्यवस्था पर जनता का विश्वास और बढ़ेगा।
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