दिल्ली 50 फ़ीसद वर्क फ्रॉम होम लागू: कपिल मिश्रा
राजेश तिवारी, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार जल्द ही पंजीकृत मज़दूरों के बैंक अकाउंट में 10 हज़ार रुपए ट्रांसफ़र करेगी। यह निर्णय ग्रेप-3 के तहत निर्माण कार्यों पर लगी रोक के चलते लिया गया है। यह जानकारी श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन में दी है।
यह जानकारी देते हुए राजेश तिवारी ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से 50 फ़ीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है और यह निजी क्षेत्र में भी लागू होगा। स्वास्थ्य, पुलिस, फायर, आपदा प्रबंधन, पेयजल और सफ़ाई विभाग को इससे अलग रखा गया है।
मंत्री ने प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली में जब प्रदूषण चरम पर होता था, अरविंद केजरीवाल महीने भर के लिए विपश्यना पर चले जाते थे।
कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में अभी तक करीब 10 हज़ार पंजीकृत/ अधिकृत मज़दूर हैं। हालांकि पंजीकृत मज़दूरों की संख्या इससे कहीं अधिक है।
उन्होंने बताया कि ग्रेप-3 में निर्माण कार्यों पर लगी रोक के कारण लिया गया है। उनका कहना था, “निर्माण क्षेत्र से जुड़े मज़दूर निर्माण ऐप पर जाकर पंजीकृत कर सकते हैं। यह 10 हज़ार रुपए की राशि ग्रेप-3 के समय की है। ग्रेप- 4 के दिनों की बाद में समीक्षा की जाएगी।“
मंत्री ने बताया कि सरकारी और निजी क्षेत्र में आज से ही 50 फ़ीसद वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के लोगों से आग्रह है कि वह 50 फ़ीसद वर्क फ्रॉम होम के अलावा बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी के समय में बदलाव करें।
सरकार का प्रयास है कि लोग कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल करें। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, जरूरी हो तो कार पूल करके ऑफ़िस पहुंचे। उल्लेखनीय है कि कक्षा-5 तक के स्कूल पहले ही हाईब्रिड मोड़ में शुरू कर दिए गए हैं।
13 साल का प्रदूषण खत्म करने में लगेगा समय:
एक सवाल के जवाब में कपिल मिश्रा ने कहा कि 13 साल का प्रदूषण खत्म करने में समय लगेगा। हमें ख़ुशी है कि पूरी सरकार सड़क पर है और प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई में अग्रसर हैं। केजरीवाल की सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार में रहते हुए पंजाब सरकार को गाली देते रहे और अब दिल्ली वालों को गाली दे रहे हैं।
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