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जाति जनगणना-2027 में ओबीसी का अलग कॉलम हो : ओबीसी महासभा

28 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान – ओबीसी महासभा

राज्यवार ड्रॉपडाउन सूची सुनिश्चित करे केंद्र सरकार

बलिराम सिंह, लखनऊ

ओबीसी महासभा ने रविवार को यूपी प्रेस क्लब, लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जातिगत गणना को लेकर केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई। वक्ताओं ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया में ओबीसी के लिए अलग कॉलम सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ ही, जातियों की पहचान और गणना के लिए राज्यवार ड्रॉपडाउन सूची का विकल्प भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह स्थिति ओबीसी समुदाय की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े जुटाने और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने में गंभीर समस्या पैदा कर सकती है।

ओबीसी महासभा

डॉ. गौड़ किरण कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, All India OBC Students Association (AIOBCSA) ने  कहा कि जाति जनगणना का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या और उसकी जातिवार स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आएगी।

जनगणना के प्रपत्र में ओबीसी का अलग कॉलम नहीं होना एक बड़ी विसंगति है। केंद्र सरकार को तत्काल ओबीसी कॉलम जोड़ना चाहिए और सभी राज्यों के लिए अलग-अलग ड्रॉपडाउन सूची की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कोई भी जाति गणना से छूटे नहीं।

ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एड. विश्वजीत रतोनिया ने कहा कि ओबीसी की गणना के लिए केवल सामान्य जाति सूची पर्याप्त नहीं है।

भारत के अलग-अलग राज्यों में ओबीसी की जातिगत संरचना और जातियों के नाम अलग-अलग हैं। ऐसे में राज्यवार ड्रॉपडाउन विकल्प के बिना जातियों की सही पहचान और गणना सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। सरकार को ऐसी तकनीकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविक जाति का नाम दर्ज कर सके।

AIPMM के राष्ट्रीय महासचिव एड. मारुफ अंसारी ने कहा कि जातिगत जनगणना का सवाल केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा हुआ विषय है।

यदि ओबीसी की वास्तविक आबादी का आंकड़ा ही स्पष्ट नहीं होगा, तो नीतियों और योजनाओं में उनकी भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व का सही आकलन कैसे होगा? सरकार को इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए ओबीसी की गणना की स्पष्ट व्यवस्था करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता जितेंद्र पटेल ने कहा कि जातिगत जनगणना में सभी सामाजिक वर्गों की सही भागीदारी और पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है। ओबीसी के लिए अलग कॉलम और राज्यवार जातियों की सूची उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

जनगणना के आंकड़े भविष्य की नीतियों और सामाजिक प्रतिनिधित्व का आधार बनते हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए।

ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि ओबीसी समाज लंबे समय से अपनी वास्तविक जनसंख्या और जातिवार हिस्सेदारी के आंकड़ों की मांग करता रहा है।

यदि जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम नहीं होगा और ड्रॉपडाउन सूची में सभी जातियों का विकल्प नहीं मिलेगा, तो गणना की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों की जातिगत पहचान प्रभावित हो सकती है। सरकार को ओबीसी समाज की इस मांग को गंभीरता से लेना चाहिए।

अर्जक संघ के जिलाध्यक्ष एड. रविंद्र वर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समाज के सभी वर्गों की वास्तविक स्थिति का आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन जरूरी है।

जातिगत जनगणना में ओबीसी की स्पष्ट पहचान और जातिवार गणना सुनिश्चित करना आवश्यक है। जनगणना की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी भी जाति या समुदाय की पहचान छूटने अथवा गलत तरीके से दर्ज होने की गुंजाइश न रहे।

ओबीसी महासभा के प्रदेश पदाधिकारी डा. अनूप पटेल ने  बताया कि 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली ‘चलो रामलीला मैदान, दिल्ली’ रैली को लेकर भी व्यापक आह्वान किया गया।

वक्ताओं ने देशभर के ओबीसी संगठनों, सामाजिक न्याय के आंदोलनों, युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की।

रैली के माध्यम से प्रमुख रूप से दो मांगें उठाई जाएंगी—

1. जनगणना-2027 में ओबीसी के लिए अलग कॉलम सुनिश्चित किया जाए।

2. सभी जातियों की सही पहचान और गणना के लिए राज्यवार ड्रॉपडाउन सूची का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।

बेल्थरा रोड
मां मतुरानी देवी फॉर्मेसी कॉलेज, बेल्थरा रोड, बलिया

ओबीसी महासभा ने सभी सामाजिक संगठनों और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व में विश्वास रखने वाले नागरिकों से 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर इस मांग को मजबूत करने की अपील की।

Dr Anil Gangwar
डॉ अनिल गंगवार, गस्ट्रोलॉजिस्ट

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