अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रज़ा ने किया स्वागत
युवा तुर्क, लखनऊ
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग मोहसिन रज़ा ने ‘उम्मीद’ अधिनियम के अंतर्गत ‘उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली, 2026’ को कैबिनेट की मंजूरी मिलने और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सुशासन, पारदर्शिता और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के संकल्प को जमीन पर उतारने वाला ऐतिहासिक कदम है।
मोहसिन रज़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बने ‘उम्मीद’ अधिनियम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त मार्गदर्शन में लागू की जा रही यह नई नियमावली वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों, मनमानी और वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं से मुक्त कराने का निर्णायक माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि दशकों तक वक्फ की संपत्तियों पर कुछ चुनिंदा लोगों और प्रभावशाली तत्वों की पकड़ व गड़बड़ियों के कारण जो शिकायतें सामने आती रही थीं, उन पर अब कड़ा प्रहार होगा।
उन्होंने कहा कि इस नियमावली से मुस्लिम समाज और आम परिवारों का सीधा भला होगा। मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक की डिग्री और हिंदी व उर्दू की जानकारी अनिवार्य होने से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन शिक्षित, योग्य और जिम्मेदार हाथों में जाएगा, जिससे रिकॉर्ड रखने और व्यवस्था चलाने में दक्षता आएगी। साथ ही, ‘अलल औलाद’ (वंशज मुतवल्ली) से जुड़े मामलों में स्नातक की शर्त से दी गई छूट परंपरा और आधुनिक व्यवस्था के बीच संतुलन दर्शाती है।

मोहसिन रज़ा ने कहा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठा रही है। न्यूनतम 21 वर्ष की आयु, मानसिक व आर्थिक पात्रता के साथ-साथ दो वर्ष या अधिक की सजा पाने वाले, अवैध कब्जे के दोषी अथवा पहले भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के कारण हटाए गए लोगों को अयोग्य ठहराना वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम है।
इसके अलावा, जिलाधिकारी द्वारा 45 दिनों के भीतर दस्तावेजों, पात्रता और आचरण का सत्यापन होने से अयोग्य या संदिग्ध लोगों की एंट्री पर प्रभावी रोक लगेगी।

