आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला
बलिराम सिंह, लखनऊ
न्याय की गुहार लेकर 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के हर उस चौखट पर माथा टेक चुके हैं, जो सामाजिक न्याय का दम भरते हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों को अब तक न्याय नहीं मिला। ये अभ्यर्थी पिछले 8 सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं। सामाजिक न्याय के तमाम नेताओं से मिलने के बाद इन अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों योगी सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकारी अध्यक्ष अनुपम मिश्रा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
इन अभ्यर्थियों ने 68500 शिक्षक भर्ती पर 7 जुलाई 2026 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ०प्र० लखनऊ के आदेश का अनुपालन करने के अनुरोध के साथ केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करने के लिए आग्रह किया।
इससे पहले इन अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश में सत्तासीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राकेश सचान, आशीष पटेल, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल सहित तमाम नेताओं व मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन इन अभ्यर्थियों को अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।
अभ्यर्थी आशुतोष वर्मा, तूफान सिंह, अखिल कुमार, नवीन चौधरी इत्यादि का कहना है कि इस प्रकरण में आयोग ने 68500 शिक्षक भर्ती के ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग में मानते हुए भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट देकर पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट संशोधित करने एवं सफल अभ्यर्थियों को 68500 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटों पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित है।
जिसकी प्रतिलिपि 9 जुलाई 2026 को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शासन को भेजी गई।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने 05.01.2022 के मूल आदेश में ओबीसी समेत दिव्यांगजन /भूतपूर्व सैनिक स्वयं /स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को भी भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की छूट देकर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की सिफारिश की है।
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इस भर्ती में अभी भी लगभग 27000 सीटें खाली हैं , जिनमें से लगभग 10000 सीटें अकेले ओबीसी वर्ग में खाली हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है इसमें समस्त वंचित वर्गों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट मिलने से ओबीसी समेत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
अभ्यर्थियों का कहना है कि मामले का सुखद एवं सकारात्मक निस्तारण हो सकता है ,लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर मामले को 8 सालों तक लटकाए रखा, सरकार स्तर तक भी लगातार गलत फीडबैक दे रहे हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी, सरकार और शासन में लगातार पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सकारात्मक हल नहीं निकल पाया है।
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