आयोग ने ओबीसी अभ्यर्थियों को 5 परसेंट की छूट एवं नियुक्ति की सिफारिश की
बलिराम सिंह, लखनऊ
68500 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को नजरअंदाज करने पर आयोग के अध्यक्ष ने सख्त नाराजगी जतायी है। आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने आयोग की संस्तुति का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए इंगित किया गया है। आयोग की संस्तुति से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।
68500 शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 की सहायक शिक्षक भर्ती है। जिसकी विज्ञप्ति 9 जनवरी 2018 को जारी की गई थी, जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग के साथ रख दिया गया था, जिस कारण आरक्षित वर्ग को मिलने वाले लाभ से ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को वंचित होना पड़ा।
इसकी शिकायत शिक्षक भर्ती के ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में किया गया था। जिस पर आयोग ने 5 जनवरी 2022 को बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से संस्तुति जारी की गई। जिसमें 68500 शिक्षक भर्ती के लिए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग में माने जाने तथा भर्ती परीक्षा के पासिंग मार्क्स में पांच प्रतिशत की छूट मिलने पर पास होने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को 15 दिन के अंदर नियुक्ति देने की सिफारिश की गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोग की संस्तुति का अनुपालन नहीं किया गया।
बेसिक शिक्षा विभाग ने आरक्षित वर्ग के ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत छूट न देना पड़े, इसलिए पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी।
पुनर्विचार याचिका को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने खारिज करते हुए अपने पहले के आदेश को यथावत रखा और पुन: बेसिक शिक्षा विभाग को कार्यवाही करने के लिए संस्तुति जारी की। इसके बाद भी विभाग द्वारा आयोग की संस्तुति का अनुपालन नहीं किया गया। आयोग ने समय-समय पर बेसिक शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में कई रिमांइडर भी भेजे। फिर भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
इसके बाद 29 अप्रैल 2026 को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में एक पत्र लगाया, जिसमें ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क में 5 परसेंट की छूट देने के विरोध में बात रखी। जिस पर पुन: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लिया। 16 जून 2026 को आहूत की गई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बोर्ड की बैठक में आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों की उपस्थिति में आायोग ने पुन: 5 जनवरी 2022 के आधार पर सर्वसम्मति से विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र को खारिज करते हुए पुन: पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा के पासिंग मार्क्स में 5 प्रतिशत की छूट देकर पास होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की सिफारिश की। तत्पश्चात 9 जुलाई 2026 को आयोग द्वारा औपचारिक रूप से संस्तुति निर्गत की गई और बेसिक शिक्षा विभाग को पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क में 5 परसेंट की छूट देकर यथाशीघ्र रिजल्ट अपडेट करने एवं पास होने वाले अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराने की बात कही गई है तथा संस्तुति का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को चिन्हि्त कर कार्यवाही करने के लिए भी इंगित किया गया है।
68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आशुतोष वर्मा, तूफान सिंह, नवीन चौधरी, अखिल कुमार यादव, उत्कर्ष सिंह, अबरार सिद्दीकी, संजीव गुप्ता, अरुण यादव आदि सैकड़ो अभ्यर्थियों ने आयोग की संस्तुति की सराहना की। साथ ही, आयोग की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा विभाग से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति का अनुपालन करते हुए न्याय देने की गुहार लगायी।
