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मिलावटखोरों पर शिकंजा, पनीर की गुणवत्ता को लेकर 25 इकाइयों पर एक्शन

गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर में 24 विशेष टीमों का अभियान

72 नमूने लिए गए, 7,686 किलो खाद्य सामग्री नष्ट,
छह एफआईआर दर्ज

युवा तुर्क, लखनऊ

मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अभियान तेज कर दिया है। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों, विशेष रूप से पनीर की गुणवत्ता के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया।

प्राप्त अभिसूचना और जनहित को ध्यान में रखते हुए आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा 24 विशेष प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया। विशेष टीमों ने संबंधित जिलों की प्रमुख दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान 25 विनिर्माण इकाइयों पर कार्रवाई की गई, जबकि 3 इकाइयां नॉन-ऑपरेशनल पाई गईं।


निरीक्षण के दौरान पनीर के निर्माण में औद्योगिक प्रयोगार्थ रसायनों तथा पामोलिन ऑयल रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के इस्तेमाल और अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण से संबंधित मामले सामने आए। विभागीय टीमों ने निर्माण इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, तैयार उत्पाद और निर्माण प्रक्रिया की जांच की। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट कराने के साथ ही अपमिश्रकों को जब्त किया गया।
अभियान के दौरान 72 खाद्य नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशांत कुमार मंटू, व्यापारी नेता
प्रशांत कुमार मंटू, व्यापारी नेता

अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्मित पाई गई 7,686 किलोग्राम खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। नष्ट कराई गई खाद्य सामग्री का अनुमानित मूल्य करीब 10 लाख रुपये है। 2,131 किलोग्राम खाद्य सामग्री एवं अपमिश्रक जब्त किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य करीब 4.75 लाख रुपये है। इस तरह अभियान में 9,817 किलोग्राम खाद्य सामग्री एवं अपमिश्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान पनीर निर्माण में औद्योगिक प्रयोगार्थ रसायनों, पामोलिन ऑयलनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के प्रयोग और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण से संबंधित पांच प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता के लिए निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

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