अभ्यर्थियों की मांग- ओबीसी आयोग के आदेश का अनुपालन हो
युवा तुर्क, लखनऊ
न्याय का इंतज़ार करते-करते 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की हिम्मत टूट रही है। 68500 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण एवं उत्तीर्णांक में 05 प्रतिशत छूट के मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश/संस्तुति का अनुपालन कराकर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के लखनऊ स्थित आवास का घेराव एवं धरना-प्रदर्शन किया।
आंदोलनकारियों ने सरकार से गुहार लगाई कि उत्तीर्णांक में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानकर नियुक्ति प्रदान की जाए। साथ ही, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिए गए आदेश/संस्तुति का विधिवत अनुपालन करते हुए इस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
आंदोलनकारियों ने बताया कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में यथाशीघ्र कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन के बावजूद अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को बस में भरकर ईको गार्डन भेजा।
अभ्यर्थियों ने यह भी शिकायत की कि संबंधित अधिकारियों द्वारा सरकार के समक्ष इस प्रकरण के संबंध में गलत अथवा भ्रामक फीडबैक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके कारण शासन स्तर पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा कराकर अधिकारियों द्वारा दिए गए फीडबैक की भी जांच कराई जाए तथा आयोग के आदेश/संस्तुति के अनुरूप शीघ्र निर्णय लिया जाए।
धरने में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ-साथ दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित भी शामिल हुए और सरकार से न्यायोचित कार्रवाई करते हुए पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की।
महाआंदोलन का नेतृत्व रूप से आशुतोष वर्मा, तूफान सिंह, नवीन चौधरी, अखिल कुमार यादव एवं सैंकड़ों अभ्यर्थियों द्वारा किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 68500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से अपने अधिकार एवं न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए सरकार को अधिकारियों के स्तर से दिए जा रहे फीडबैक पर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश/संस्तुति का अनुपालन कराकर 05 प्रतिशत छूट के आधार पर 150 में से 60 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए।
