प्रदेश में 8.50 लाख लोगों को दी गई नौकरी
युवा तुर्क, लखनऊ
विपक्ष भले ही आरोप लगाए कि प्रदेश में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है।
सरकार की ओर से दावा किया गया कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 8.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकारियां दी गई हैं। निजी क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए पिंक रोजगार मेला लगाया जाएगा। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने विपक्षी दलों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी दी।
मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यूपी की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी सरकार नौकरियां दे रही है। हर हाथ को काम मिले इसके लिए काम हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब-जब सदन होता है, विपक्ष युवाओं को हथियार बनाकर घड़ियालू आंसू बहाता है। आरक्षण की बात करते हैं। विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपकी सरकार में कितना आरक्षण दिया गया। ओबीसी आरक्षण की मलाई खा गए। सरकारी नौकरियों में 82 प्रतिशत अपने लोगों को मौका दिया गया। उस समय राजभर, केवट, मल्लाह, निषाद और अन्य ऐसी जातियां याद नहीं आईं। ओबीसी का सबसे अधिक हक आपकी सरकार ने मारा है।
मंत्री अनिल राजभर ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि सपा सरकार में वर्ष 2012 से 2017 तक 1.39 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं और भाजपा सरकार ने वर्ष 2017 से अब तक 8.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं।
झूठी बातें फैला कर आप लोग नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं। सेवा योजना पोर्टल पर 50 लाख युवा पंजीकृत हैं और विपक्ष 70 लाख बता रहा है। उन्होंने सफाई दी कि नौकरी मिलने के बाद भी नाम नहीं हटाया गया है, इसलिए यह संख्या बढ़ी है। यूपी के 25 से 30 हजार युवाओं को विदेशों में नौकरियां दिलाई गई हैं।
इसके पहले सपा के संग्राम यादव और पूजा ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनदेखी होने पर सरकार को घेरा। संग्राम यादव ने कहा कि भर्ती के लिए पहले से आयोग होने के बाद भी आयोग पर आयोग बनाए जा रहे हैं। भर्तियां न होने से पांच लाख से अधिक पद खाली हैं। पूजा ने कहा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर हुई भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। कुल पदों में 71 एससी के पद बनते हैं, लेकिन 37 पदों पर ही भर्ती की गई।
संसदीय कार्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सपा सदस्यों द्वारा आरक्षण नियमों का पालन न किए जाने के आरोप बार-बार लगाए जाने पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है। ओबीसी को पूरा-पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
